7वां वेतन आयोग/डीए बकाया केंद्र सरकार ने सातवें वेतन समझौते के तहत 31 फीसदी डीए के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को कई बड़े फायदे दिए हैं. डीए बकाया का मामला 18 माह से लंबित है। इस मुद्दे पर जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है।
अगले महीने 18 मार्च को होली है। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आ सकती है। कर्मचारियों के 18 माह के एरियर की उम्मीद अब तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद है कि होली से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार डीए एरियर पर फैसला ले सकती है. अगर 18 महीने का डीए एरियर मंजूर हो जाता है तो कर्मचारियों के खाते में 1.25 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. भारतीय रेलवे के कर्मचारियों की निगाहें सरकार के संभावित फैसले पर टिकी हैं.

डीए का भुगतान 18 माह से लंबित
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 31 फीसदी डीए के अलावा कई बड़े फायदे दिए हैं. लेकिन डीए बकाया का मामला 18 माह से लंबित है. नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) ने सरकार के सामने मांग रखी है कि डीए को बहाल करते हुए 18 महीने से लंबित डीए एरियर का एकमुश्त भुगतान भी किया जाए. बकाया राशि पर जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और वित्त मंत्री के बीच चर्चा हुई। हालांकि, कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कर्मचारी अभी भी मांग पर अड़े हैं और सरकार से बातचीत जारी है। हालांकि उम्मीद है कि जल्द ही कैबिनेट सचिव से इस पर चर्चा हो सकती है। 48 लाख कर्मचारी, प्रत्येक को देना होगा 1.44 लाख से अधिक बकाया
व्यय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और लगभग 60 लाख पेंशनभोगी हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक लेवल-1 कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है. जबकि लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (वेतनमान) के लिए कर्मचारी का डीए बकाया 1,44,200 रुपये होगा। 2,18,200 का भुगतान किया जाएगा। दरअसल, लेवल 1 के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। वहीं, लेवल 13 के कर्मचारियों का मूल वेतन 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये के बीच है। वहीं, लेवल 14 के कर्मचारियों के खाते में महंगाई भत्ते के बकाया के तौर पर 1,44,200 से 2,18,200 रुपये जमा किए जा सकते हैं.
पीएम मोदी करेंगे फैसला
18 महीने के एरियर का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है। यानी अब बकाया के बारे में फैसला पीएम मोदी करेंगे. इससे एक बार फिर बकाया को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद जग गई है। अगर पीएम मोदी 18 महीने के एरियर को हरी झंडी देते हैं तो आपको बता दें कि करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खाते में बड़ी रकम आएगी. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया गया है। इसका लाभ केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को मिल रहा है।
डीए बकाया खाता
केंद्रीय कर्मचारी जिनका न्यूनतम ग्रेड वेतन 1800 रुपये है (स्तर -1 मूल वेतनमान सीमा 18000 से 56900) 4320 रुपये की प्रतीक्षा कर रहा है [{4 percent of 18000} X 6]. एक ही समय पर, [{4 percent of 56900}X6] 13,656 रुपये का इंतजार कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम ग्रेड पे पर जुलाई से दिसंबर 2020 तक का डीए एरियर 3240 रुपये होगा. [{3 percent of 18,000}x6]. साथ ही, जिनके पास [{3 percent of Rs 56,9003}x6] 10,242 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर जनवरी से जुलाई 2021 के बीच डीए एरियर की गणना करें तो यह 4,320 होगा। [{4 percent of Rs 18,000}x6]. एक ही समय पर, [{4 per cent of ₹56,900}x6] 13,656 रुपये होगा।
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